निर्माण मजदूरों के खाते में दिल्ली सरकार ने डाली सहायता राशि, निगम कर्मचारी दो माह से वेतन को तरसे

दिल्ली सरकार ने वित्तीय सहायता पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले 7242 निर्माण मजदूरों के खाते में सहायता राशि भेज दी है। इससे एक हफ्ते पहले भी सरकार ने 32,358 पंजीकृत निर्माण मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि भेजी थी।

 

अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया था कि निर्माण मजूदरों को पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहा है। 

शुरुआत में बोर्ड ने पंजीकृत 32358 मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार रुपये डाले थे। इस मद में 16.18 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब 7242 ऐसे मजदूरों को मदद दी गई, जिनका पहले से पंजीकरण नहीं था।

दिल्ली सरकार से निगम ने की एक हजार करोड़ रुपये की मांग 
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी बीते दो माह से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इनमें स्वच्छता कर्मचारियों से लेकर डॉक्टर व अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं मिली है। 

इस संबंध में निगम ने दिल्ली सरकार से एक हजार करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि की मांग की है। निगम कर्मचारियों को सिर्फ जनवरी माह का ही वेतन मिला है। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जनवरी तक की पेंशन मिली है।